“नेपालका भाषा र सरकारी कामकाज: संवैधानिक व्यवस्था र विकल्प” पुस्तक प्रकाशित
पुस्तकमा यी प्रश्नको उत्तर खोजिएको छ:
- नेपालमा कति भाषा छन् र ती कुन कुन हुन् भन्ने कुरामा किन एउटै जवाफ छैन?
- कुनै मुलुकमा कति भाषा छन् भन्ने कुरा कसले र कसरी निर्धारण गर्छ?
- २०६८ सालको जनगणना अनुसार नेपालमा कति भाषा छन्? कुन प्रदेशमा कति भाषा छन्? कुन स्थानीय तहमा कति भाषा छन्? तिनको आकार (प्रतिशतमा) कत्रो छ?
- भाषा सम्बन्धी यो तथ्याङ्कमा कस्ता समस्या छन्? ती समस्याका कारण के हुन् र समाधान के हो?
- तथ्याङ्क सम्बन्धी नेपालको संविधानमा कस्तो व्यवस्था छ? संवैधानिक व्यवस्था तथ्याङ्क सङ्कलन र व्यवस्थापनमा किन व्यावहारिक छैन? समाधान के हो?
- सरकारी कामकाजमा भाषा भनेको के हो? सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी कामकाजमा भाषा प्रयोग कसरी हुन्छ?
- सरकारी कामकाज सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाको इतिहास कस्तो छ? ती संविधान लागु रहेको अवस्थामा भाषा नीति (खासगरी सरकारी कामकाजमा भाषा प्रयोग) बारे कस्ता विद्वत् चर्चा भएका छन्?
- वर्तमान संविधानमा सरकारी कामकाजमा भाषा प्रयोग बारे के व्यवस्था छ? यो संवैधानिक व्यवस्थामा के समस्या छन्? यो व्यवस्थाको विकल्प के हुन सक्छ?
सारमा
- पुस्तकमा २०६८ को जनगणनाको तथ्याङ्कलाई तालिका र नक्सामा प्रस्तुत गर्दै “नेपालीका अतिरिक्त प्रदेश तहमा बहुसङ्ख्यकले बोल्ने एक वा एक भन्दा बढी भाषा सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्ने” भन्ने संवैधानिक व्यवस्था व्यावहारिक छैन यसको साटो स्थानीय तहमा २५% भन्दा बढी मातृभाषी वक्ता रहेको भाषा त्यस स्थानीय तहको सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्ने र ठुलो क्षेत्रमा प्रयोग हुने भाषा त्यसै अनुरूप जिल्ला समन्वय समिति र प्रदेशमा सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था हुनु पर्छ भन्ने मूल विषयको स्थापना गरिएको छ।
प्रदेश सरकारी कामकाजमा भाषा प्रयोगको आधार एकाइ हुँदा भन्दा स्थानीय तह सरकारी कामकाजमा भाषा प्रयोगको आधार एकाइ हुँदा थोरै खर्चमा धेरै भाषा सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसो गर्दा नेपालका ३४ ओटा भाषा सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
- यो विकल्प व्यावहारिक सङ्ख्या, अधिकतम सामेली, मितव्ययिता र उर्ध्वगामी उपागम गरी चार ओटा आधार लिएर सुझाइएको छ।
यसको कार्यान्वयन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा पनि विस्तारमा चर्चा गरिएको छ।
- यसै सन्दर्भमा राज्य व्यवस्था भित्रका विसङ्गति समेत केलाइएको छ।
पुस्तकको विषय सूची
पुस्तकको आवरण
पुस्तकको शीर्षक मन पर्यो । नेपालमा बोलिने भाषा र कुन भाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्ने भन्नेबारे वृहत छलफल हुनु जरूरी छ । यो पुस्तकले पक्के पनि यि विषयवस्तुको उठान र चित्तबुझ्दो जवाफ दिएको छ भन्ने मलाई लागेको छ ।